राजस्थान सरकार कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि कैसे जारी करती है ?
राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष वेतनवृद्धि योजना शुरू करती है जिससे कर्मचारियों की आय में स्थायी वृद्धि होती है। यह वेतनवृद्धि योजना राज्य सरकार के आधार पर अनुसार क्रमशः लागू की जाती है।
वेतनवृद्धि योजना के तहत, राजस्थान सरकार कर्मचारियों को वार्षिक वेतन बढ़ोतरी प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत, आयोग द्वारा स्वीकृत की गई वेतनमान वृद्धि होती है जो सभी कर्मचारियों को लागू होती है। यह वृद्धि वेतनमान के आधार पर होती है और वार्षिक आयोग के सलाह और राज्य सरकार के निर्णय के आधार पर नियमित अंतराल पर अपडेट की जाती है।
वेतनमान वृद्धि का अनुमानित अवधारणात्मक आधार आयोग द्वारा बनाया जाता है, जिसमें कर्मचारियों की कार्य परफ़ॉर्मेंस, कार्यकाल, पदों का स्तर, और सरकारी नीतियों का
ध्यान रखा जाता है। आयोग द्वारा बनाए गए संदर्भ तथा सुझावों के आधार पर वेतनमान वृद्धि की रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसके बाद सरकार इसे अपने निर्णयों के आधार पर मंजूरी देती है।
इस वेतनवृद्धि योजना के तहत, कर्मचारियों को सालाना वेतनमान में वृद्धि दी जाती है जो उनकी आय को बढ़ाती है और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करती है। इसके अलावा, सरकार द्वारा अन्य भत्तों, भविष्य निधि योजनाओं और आर्थिक लाभों की प्रदान की जाती है जो कर्मचारियों की वार्षिक आय को और भी बढ़ाते हैं।
राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और कल्याण के लिए नियमित तहत वेतनवृद्धि योजना शुरू करती है। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को न्यायपूर्ण वेतन और आर्थिक स्थिति मिलती है, जो उनकी परिवारों के भविष्य को सुरक्षित बनाती है।
इस प्रकार, राजस्थान सरकार कर्मचारियों के लिए नियमित तहत व
ेतनवृद्धि योजना शुरू करके उनकी आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करती है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और उनके परिवार की कल्याण में सुधार होता है।
वार्षिक वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी
सभी कार्मिकों की वार्षिक वेतन वृद्धि की दिनांक एक जुलाई 2019 होगी एक जुलाई को 6 माह की सेवा पूर्ण होने पर वेतन वृद्धि का पात्र माना जायेगा l वित्त विभाग के 7 वे वेतनमान के Notification- F.15(1)FD/Rules/2017 Jaipur, Dated 30 October, 2017 नियम 13 में निम्न अनुसार प्रावधान है –
- There will be a uniform Date of annual increment viz. 1st July of every year after fixation of pay under these rules. Employees completing 6 months and above in very Level as on 1st of July will be eligible to be granted the Increment.
- Every new recruit on completion of probation period successfully shall be allowed first annual increment of 1st July which immediately follows the date of completion of probation period.
नियम 13 के बिंदु संख्या (1) में F 15(1) FD (Rules)/2017 Jaipur, Dated 09-12-2017 द्वारा संशोधन किया गया है l
(e) The existing sub-rule (1) of rule 13 shall be substituted by the following namely-
“(1) There will be a uniform date of annual Increment viz. 1st July of every year. Employees completing 6 months and above in any level of Pay Matrix as on 1st July every year will be eligible for grant of annual increment. The first increment after fixation of pay under these rules as per option of the employee will be granted on completing 6 months by counting the period of service rendered in the existing Running Pay Band and in the level of the Pay Matrix in these rules.”
राजस्थान सरकार कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि कैसे जारी करती है
राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष वेतनवृद्धि योजना शुरू करती है जिससे कर्मचारियों की आय में स्थायी वृद्धि होती है। यह वेतनवृद्धि योजना राज्य सरकार के आधार पर अनुसार क्रमशः लागू की जाती है।
वेतनवृद्धि योजना के तहत, राजस्थान सरकार कर्मचारियों को वार्षिक वेतन बढ़ोतरी प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत, आयोग द्वारा स्वीकृत की गई वेतनमान वृद्धि होती है जो सभी कर्मचारियों को लागू होती है। यह वृद्धि वेतनमान के आधार पर होती है और वार्षिक आयोग के सलाह और राज्य सरकार के निर्णय के आधार पर नियमित अंतराल पर अपडेट की जाती है।
वेतनमान वृद्धि का अनुमानित अवधारणात्मक आधार आयोग द्वारा बनाया जाता है, जिसमें कर्मचारियों की कार्य परफ़ॉर्मेंस, कार्यकाल, पदों का स्तर, और सरकारी नीतियों का
ध्यान रखा जाता है। आयोग द्वारा बनाए गए संदर्भ तथा सुझावों के आधार पर वेतनमान वृद्धि की रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसके बाद सरकार इसे अपने निर्णयों के आधार पर मंजूरी देती है।
इस वेतनवृद्धि योजना के तहत, कर्मचारियों को सालाना वेतनमान में वृद्धि दी जाती है जो उनकी आय को बढ़ाती है और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करती है। इसके अलावा, सरकार द्वारा अन्य भत्तों, भविष्य निधि योजनाओं और आर्थिक लाभों की प्रदान की जाती है जो कर्मचारियों की वार्षिक आय को और भी बढ़ाते हैं।
राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और कल्याण के लिए नियमित तहत वेतनवृद्धि योजना शुरू करती है। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को न्यायपूर्ण वेतन और आर्थिक स्थिति मिलती है, जो उनकी परिवारों के भविष्य को सुरक्षित बनाती है।
इस प्रकार, राजस्थान सरकार कर्मचारियों के लिए नियमित तहत व
ेतनवृद्धि योजना शुरू करके उनकी आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करती है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और उनके परिवार की कल्याण में सुधार होता है।
एक कर्मचारी अवकाश की अवधि में अवकाश वेतन प्राप्त करता है न की कर्तव्य वेतन तथा एक वेतन वृद्धि जो अवकाश काल में देय होती है वह अवकाश अवधि में आहरित नहीं की जा सकती है l अतः ऐसे मामले में अवकाश से लौटने पर कार्यभार संभालें की तिथि से वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा l
सातवे वेतनमान की मूल अधिसूचना 30/10/17 के पॉइंट न 13(1) के अनुसार वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए रेगुलर कार्मिक के एक जुलाई 21 से 30 जून 22 तक की अवधि में 6 महीने से अधिक की सेवा अवधि पूर्ण की गई होना अनिवार्य है। अन्यथा एक जुलाई 21 से देय वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ नही मिलेगा।
यदि कार्मिक प्रोबेशनकाल में है एवं विकल्प दे कर पूर्व पद का विद्यमान वेतन आहरित कर रहा है तो उसे भी नियमानुसार नियमित वार्षिक वेतनवृद्धि जुलाई में देय होगी।
सातवे वेतनमान की अधिसूचना 30/10/2017 के पॉइंट 13(2) के अनुसार 2 वर्ष का प्रोबेशनकाल पूर्ण होने पर स्थाईकरण के बाद वेतन नियमितीकरण होने की तिथि से Next एक जुलाई को नियमित वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाएगी।
एक जुलाई को कार्मिक CL के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश पर रहता है तो इस स्थिति में नियमित वेतनवृद्धि एक जुलाई को ही नोशनल सेक्शन की जाती है परन्तु उस वेतनवृद्धि का आर्थिक लाभ अवकाश से पुनः ड्यूटी जॉइन करने की तिथि से देय होता है।
एक जुलाई को मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश, परिवर्तित अवकाश(मेडिकल),अर्द्ध वेतन अवकाश,चाइल्ड केयर लीव, अवैतनिक अवकाश, अध्ययन अवकाश, अदेय अवकाश आदि (CL को छोड़ कर ) अन्य कोई अवकाश लेने पर उस वर्ष की वार्षिक वेतनवृद्धि का आर्थिक लाभ अवकाश से पुनः जॉइन करने की तिथि से देय होगा।
वेतन वृद्वि पै.मैट्रिक्स में अंकित पै. लेवल अनुसार स्वीकृत करावें।
वेतन वृद्वि के अनुसार जीपीएफ एवं आरपीएमएफ की स्लेब अनुसार कटौति करें।
वेतन विपत्र के साथ (जीए-92) सामयिक वेतन वृद्वि का प्रपत्र भी संलग्न करें।
सेवा पुस्तिका मे वेतन वृद्वि का इन्द्राज अवश्य करें।
वेतन वृद्वि आदेश जारी करें।
पै.मैनेजर पर सभी कार्मिकों के वेतन मे वेतन वृद्वि का इन्द्राज करें।
पै.मैनेजर पर वेतन परिवर्तित करने पर तकनिकी कारण से कुछ कार्मिकों के मकान किराया भी स्वतः ही वेतन के बराबर हो रहा है। अतः सभी प्रविष्टियों की सावधानीपूर्वक आवश्यक रूप से जॉच करें।
सभी कार्मिकों के आयकर की कटौति नियमानुसार आनुपातिक रूप से करें।
राज्य बीमा की कटौती में वृद्धि होने पर आगामी मार्च माह में कटौती की जाएगी।
वेतन वृद्धि से कार्मिकों के सीसीए में भी बढ़ोतरी हो सकती है अतः जांच करे।
वेतन वृद्धि में सभी राजपत्रित अधिकारियों के अचल सम्पति की सूचना ऑनलाइन अपलोड कर देने से सम्बंधित प्रमाण पत्र भी अंकित करना अनिवार्य है।
Note – Note- In case of any kind of contradiction, only the orders of the State Government will be valid.
