GPF Deduction In probation Probationer – In view of the decision to implement the old pension scheme for the personnel appointed as trainees, monthly deduction from the fixed remuneration of May 2022 for subscription to General Provident Fund (GPF Deduction for Probationer Employees from May 2022.)
2 वर्ष की अवधि या विस्तारित अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में बनाया जा सकता है। • इस अवधि के दौरान, उसे निश्चित भुगतान किया जाएगा। समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक। •
GPF Deduction In probation Period For Rajasthan Employee
| क. सं. | पे-मेट्रिक्स में पे-लेवल | GPF अभिदान की राशि (रुपये) |
|---|---|---|
| 1 | L-1 से L-7 तक | 700 |
| 2 | L-8 से L-9 तक | 800 |
| 3 | L-10 से L-11 तक | 1100 |
| 4 | L-12 से L-14 तक | 1400 |
| 5 | L-15 | 1800 |
| 6 | L-16 से L-17 तक | 2100 |
| 7 | L-18 से L-19 तक | 2400 |
| 8 | L-20 से L-21 तक | 3000 |
| 9 | L-22 से L-23 तक | 4500 |
| 10 | L-24 | 5000 |
GPF Deduction in probation For Rajasthan Government Employees: Everything You Need to Know
The General Provident Fund (GPF) is a retirement savings scheme for government employees in Rajasthan. The GPF deduction is a percentage of the employee’s salary that is deducted each month and deposited into the GPF account. The amount of the deduction is determined by the employee’s salary and the applicable slab.
GPF Subscription Slabs In Rajasthan 7th Pay
प्रत्येक खाताधारक को कोषागार के माध्यम से आहरित वेतन बिल में से प्रत्येक माह निम्नलिखित धनराशि अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार।
| Sl. No. | Pay drawn in Pay Matrix | Rate of Subscription in Rs. |
|---|---|---|
| 1 | Upto Rs. 23100/- | 1,450.00 |
| 2 | Rs. 23101/- to 28500/- | 1,625.00 |
| 3 | Rs. 28501/- to 38500/- | 2,100.00 |
| 4 | Rs. 38501/- to 51500/- | 2,850.00 |
| 5 | Rs. 51501/- to 62000/- | 3,575.00 |
| 6 | Rs. 62001/- to 72000/- | 4,200.00 |
| 7 | Rs. 72001/- to 80000/- | 4,800.00 |
| 8 | Rs. 80001/- to 116000/- | 6,150.00 |
| 9 | Rs. 116001/- to 167000/- | 8,900.00 |
| 10 | 167001/- and Above | 10,500.00 |
Rates prescribed by the Government from March, 2018
(Effective till Date)
