शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा संकुल में करीब दो घंटे तक शिक्षा अधिकारियों की मैराथन मीटिंग ली.
जयपुर: शिक्षा विभाग के विभिन्न मसलों को लेकर आज शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मैराथन मीटिंग ली. शिक्षा संकुल में आयोजित इस मीटिंग में रीट शिक्षक भर्ती, कम्प्यूटर शिक्षक के कैडर, एससी-एसटी बैकलॉक, स्कूलों के क्रमोन्नत करने, फीस को लेकर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले, सरकारी स्कूलों की नई पोशाक सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर करीब दो घंटे तक बैठक चली. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने 6 बिंदुओं पर अधिकारियों को जल्द फैसला कर लागू करने के निर्देश दिए
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा संकुल में करीब दो घंटे तक शिक्षा अधिकारियों की मैराथन मीटिंग ली. साथ ही मीटिंग में 6 बिंदुओं पर फैसला लेते हुए जल्द निस्तारण के आदेश दिए. मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि “बजट में कम्प्यूटर शिक्षक कैडर की घोषणा की गई थी, जिसके बाद आज इस पर फैसला लिया गया है. अगले 1-2 दिनों में पत्रावली भेजी जाएगी और हफ्तेभर में फाइल को वित्त विभाग भेजा जाएगा. इसके साथ ही क्रमोन्नत किए जाने वाली स्कूलों को सूची तैयार करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. उर्दू भाषा को बंद करने को लेकर कई लोग भ्रांति फैला रहे हैं लेकिन इसको समाप्त नहीं किया जा रहा है. विकल्पिक विषय को लेकर कुछ गाइड लाइन है, जिस पर चर्चा की गई है तो वहीं एससी-एसटी के बैकलॉग के करीब 380 पदों कैलेंडर जारी कर जल्द नियुक्ति का रास्ता खोला जाएगा.”
सरकारी स्कूलों में ड्रेस बदलाव को लेकर एक बार फिर से कवायद शुरू हो गई है. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि “पिछले कुछ समय से ड्रेस बदलाव को लेकर मांग उठ रही थी. इसको लेकर अधिकारियों को मत सहित पत्रावली भेजने के निर्देश दिए हैं. अगले एक हफ्ते में इस पर फैसला लिया जाएगा.”
तो वहीं 31 हजार पदों पर रीट शिक्षक भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 24 दिसम्बर 2019 को की गई थी और अब इसकी विज्ञप्ति पर काम किया जाना है.
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि “एनसीटीई के सिलेबस के आधार पर परीक्षा होगी. इसलिए विद्यार्थियों को कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए. साथ ही एक पेपर आयोजित करवाने का फैसला लिया गया है, जिससे नियुक्ति जल्द मिल सके. वेटेज को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. 30 फीसदी के वेटेज को कम करने पर अब मंथन होगा और जल्द ही फैसला लिया जाएगा.”