नई शिक्षा नीति को केन्द्रीय कैबिनेट की मंजूरी
10 वीं बोर्ड खत्म, MPhil भी होगा बंदमाननीय मंत्री , शिक्षा विभाग , भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को आज केन्द्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी ।
आज केन्द्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई ।
कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति [ New Education Policy 2020 ] को हरी झंडी दे दी है. 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है. नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके की इस प्रकार हैं –
—- 5 Years Fundamental —
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1. Nursery @4 Years
2. Jr KG @5 Years
3. Sr KG @6 Years
4. Std 1st @7 Years
5. Std 2nd @8 Years
—- 3 Years Preparatory —
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6. Std 3rd @9 Years
7. Std 4th @10 Years
8. Std 5th @11 Years
—– 3 Years Middle —
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9. Std 6th @12 Years
10.Std 7th @13 Years
11.Std 8th @14 Years
—- 4 Years Secondary —–
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12.Std 9th @15 Years
13.Std SSC @16 Years
14.Std FYJC @17Years
15.STD SYJC @18 Years
खास बातें
—- केवल 12 वीं क्लास में होगा बोर्ड ,
—- MPhil होगा बंद, कॉलेज की डिग्री 4 साल की
—10 वीं बोर्ड खत्म, MPhil भी होगा बंद ।
—- अब 5 वीं तक के छात्रों को मातृ भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्र भाषा में ही पढ़ाया जाएगा. बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा।
—- पहले 10 वी बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा.
—- 9 वींं से 12वींं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी. स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा।
—- वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी. यानि कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी.।
—- 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है, जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है. वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी. 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स एक साल में MA कर सकेंगे.
—- MA के छात्र अब सीधे PHD कर सकेंगे.
—- स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स. हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50 फीसदी हो जाएगा. वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है.
—- हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं. सुधारों में ग्रेडेड अकेडमिक, ऐडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं. इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्स शुरू किए जाएंगे. वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे. एक नैशनल एजुकेशनल साइंटफिक फोरम (NETF) शुरू किया जाएगा. बता दें कि देश में 45 हजार कॉलेज हैं.
—- सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम।
शिक्षा मंत्री, भारत सरकार
नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदु-(NEP-2019——–23अध्याय)
1. SSRA (State school regulatoryauthority)बनेगा
2.4year इंटेग्रेटेड B Ed,2yr B Ed or 1yr B Ed course चलेंगें
3. ECCE Early childhood care and education के तहत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी ओर स्कूलों के माध्यम से।
4. TET लागू होगी upto सेकंडरी लेवल तक
5. शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी,BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे,MDM se भी शिक्षक हटेंगे।
6. स्कूलों में एसएमसी/एसडीएमसी के साथ ScMc स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी ।
7. शिक्षक नियुक्ति में डेमो ओर इंटरव्यू भी शामिल होंगे।
8. नई ट्रांसफर पॉलिसी आयेगी जिसमें ट्रांसफर लगभग बन्द हो जाएंगे, ट्रांसफर सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे।
9. ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे, केंद्रीय विद्यलयों की तर्ज पर ।
10. RTE ko class 12 वर्ग तक /age upto 18 लागू किया जाएगा।
11. मिड डे मील के साथ हैल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में सुरु होगा।
12. Three language based स्कूली शिक्षा होगी।
13. Foreign language course भी स्कूलों में सुरु होंगे।
14. विज्ञान ओर गणित को बढ़ावा दिया जाएगा, हर सीनियर सैकंडरी स्कूल में science or math विषय अनिवार्य होंगे।
15. स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी।
16.NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी।
17. स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग खतम हो जाएगा,
18.state school regulatory authority (SSRA) बनेगी जिसके मुखिया शिक्षा से जुड़े लोग ही होंगे।
अभी अध्ययन जारी है..
