जवाब :- शिक्षक अनावश्यक रूप से कार्यालय अथवा आवास पर प्रार्थना पत्र ले कर नही आवे शीघ्र ही छोटी मोटी नीति बना कर शालादरपन के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे और इसी से स्थान्तरण करने का प्रयास किया जाएगा पिछली सरकार में जिन शिक्षको का जान बूझ कर राजनीतिक मंशा से नुकशान हुआ है उन्हें तो राहत देनी पडेगी किन्तु हमारी सरकार राजनीतिक दृष्टि से किसी का नुकसान नही करेगी।
2 सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी अंग्रेजी के व्याख्याता अनिवार्य रूप से कार्यरत हो ।
जवाब: मांग नीतिगत है शीघ्र ही परीक्षण कराकर समस्या का समाधान किया जायेगा।
3. पिछली सरकार में कक्षा 9 10 में विज्ञान गणित की पुस्तकों में QR कोड का कार्य शिक्षकों द्वारा किया गया किन्तु इसका मानदेय का भुगतान नही किया गया है।
जवाब: यदि QR कोड फायदेमंद है तो हमारी सरकार भी इसे अपनाएगी तथा निदेशक महोदय अतिशीघ्र मानदेय की समस्या का समाधान करवाएंगे।
4 राजीव गांधी कैरियर पोर्टल को राजस्थान के सभी विद्यार्थियों के लिए खोला जावे अभी यह शालादर्पन्न के विद्यार्थियों के लिए ही है।
जवाब :पोर्टल का संचालन यूनिसेफ की तरफ से है यदि संभव है तो ऐसा किया जाएगा ।सुझाव अति उत्तम है।
5 सामंत कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जावे
जवाब :शिक्षा विभाग का मामला नही है
6 अनुसूची 5 के तहत व्याख्याताओ का वेतन जो कम किया गया है उसे पूर्वतः करते हुए वरिष्ठ अध्यापको का वेतन उसी नियम के अनुसार संसोधित करे।
जवाब : मामला वित्तविभाग का है
7 शिक्षको से अशैक्षणिक कार्य नही करावे।
जवाब : राष्ट्रीय कार्य यथा जनगणना चुनाव कार्य के अतिरिक्त कोई भी कार्य नही कराया जा रहा हूं।राष्ट्रीय कार्य करने होंगे।
8 दुग्ध योजना बन्द की जावे
जवाब : राज्य के स्तर की योजना है मुख्यमंत्री ही फैसला ले सकते है व्यवस्था में सुधार की जा सकती है।
9 शिक्षको के प्रशिक्षण उच्चस्तरीय हो और कष्टदायक नही हो
जवाब : प्रशिक्षण गेरआवासीय तथा जिले में ही होगी किन्तु अनुपस्थिति पाए जाने पर कार्यवाही होगी।
10 शालादर्पन्न प्रभारी शिक्षक के स्थान पर लिपिक अथवा पुस्तकालय अध्यक्ष ,शारारिक शिक्षक प्रयोगशाला सहायक को बनाया जावे जिसे शिक्षण व्यवस्था बाधित नही हो।
जवाब :विचारणीय बिंदु है संस्था प्रधान को ऐसा ही करना चाहिए
11 दस हजार से ज्यादा व्यख्याता के पद खाली है RR डीपीसी किया जावे
जवाब: सितंबर में अच्छी न्यूज़ मिल सकती है।
12 पाठ्यक्रम विस्तृत एवम कठिन है ।केंद्र की तरह बेसिक और एडवांस गणित की व्यवस्था की जावे।
जवाब : राज्यस्तरीय कमेटी बनी हुई है।
13. मोबाइल पर सख्ती बहुत अधिक है।
जवाब: कक्षा कक्ष में यदि शिक्षक के पास मोबाइल पाया गया तो 17 CC की कार्यवाही की जाएगी ।साथ ही किसी भी स्कूल के 100 मीटर के परिधि में धूम्रपान की दुकान नही हो तथा कर्मचारी भी कार्यालय में धूम्रपान की सामग्री नही लाएंगे।
14.600 से अधिक नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वॉइस प्रिंसीपल की व्यवस्था की जावे
जवाब : मांग जायज है
15 मिड डे मील की व्यवस्था में शिक्षकों एवम संस्था प्रधान को जिम्मेदारी से दूर रखें
जवाब: जिस तरह परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुखिया की होती है वैसे ही आपकी है।
16 6 D की परिभाषा के अनुसार ही समायोजन करें
जवाब : परीक्षण कराया जाएगा।
17 समायोजित शिक्षको के साथ न्याय है ।
जवाब : नियमों के विरुद्ध जाना संभव नही जहाँ संभव वहां अवश्य करेंगे।
18 पुरानी पेंसन सभी को मिले।
जवाब : शिक्षा विभाग का मामला नही है वित्त विभाग से सम्बंधित है
19 क्या बच्चो के ड्रेस कोड बदला जाएगा ?
जवाब : इसका निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर होता है।
20 सभी बच्चो तक पाठ्य सामग्री नही पहुची है।
जवाब : पाठ्यक्रम आंशिक बदलाव के कारण देरी हुई है।
21शारारिक शिक्षको का प्रोमोशन नही हुए है
जवाब : शीघ्र ही किये जायेंगे।
